चार मैडीकल डिवाइस पार्कों में कॉॅमन फेसिलिटी सैन्टर्स के लिए फार्मा विभाग ने 100 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता अनुमोदित की

मुम्बई- देश में घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को गति देने के उद्देश्य से डिपार्टमैन्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने देश में मौजूदा चार मैडीकल डिवाइस पार्कों में कॉमन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। प्रत्येक सेन्टर के लिए 25 करोड़ रूपए की सहायता अनुमोदित की गयी है। इस सब-स्कीम के तहत फार्मा विभाग को चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन में आन्ध्र प्रदेश मेडटेक जोन ;एएमटीजैडद्ध लि., आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना मैडीकल डिवाइस पार्क, तेलंगाना, केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमैन्ट कारपोरेशन ;केएसआईडीसीद्ध, केरल तथा एचएलएल मेडीपार्क लि. ;एचएमएलद्ध तमिलनाडु शामिल हैं। प्रस्तावों के आधार पर सभी चारों पार्कों के विस्तार/विकास हेतू फार्मा विभाग द्वारा मुख्य अनुमोदन दिया गया है। फार्मा उद्योग के विकास के लिए मुख्य योजना के अन्तर्गत कॉमन फेसिलिटी सैन्टर की स्थापना के लिए मेडीकल डिवाइस उद्योग की सहायता के लिए केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत फार्मा विभाग ने सब-स्कीम दी है। इस सब-स्कीम के अन्तर्गत स्टेट कारपोरेशन्स या स्टेट गवर्न्मेन्ट द्वारा प्रायोजित किसी मैडीकल डिवाइस पार्क के अन्तर्गत कॉमन फेसिलिटी सैन्टर की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट लागत की 70 प्रतिशत या 25 करोड़ रूपए, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। एएमटीजैड भारत का पहला मैडीकल डिवाइस मैन्यूफैक्चरिंग पार्क है जो विशाखापट्टनम में 270 एकड़ में स्थापित किया गया है। इसके द्वारा मैडीकल उपकरण निर्माण, प्रोजेक्ट डेवलपमैन्ट, कन्टस्ट्रक्शन, टैक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एजेन्सियों की स्थापना तथा वित्तीय सहायता आदि के लिए विभिन्न वैज्ञानिकी सुविधाओं के साथ औपचारिक अनुबन्ध भी किए हुए हैं। इसमें सैन्टर फॉर इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक इन्टरफेरेन्स या इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक कॉम्पेटीबिलिटी तथा इलैक्ट्रिकल सेफ्टी टैस्टिंग, सैन्टर फॉर बायोमैटीरियलस टैसि्ंटग, सैन्टर फॉर एक्स-रे तथा सीटी स्कैन टयूब मैन्यूफैक्चरिंग, सैन्टर फॉर 3डी डिजाइनिंग, स्कैनिंग, प्रिटिंग, रेपिड प्रोटोटाइपिंग तथा टूलिंग, सैन्टर फॉर गामा इरेडिएशन तथा एमएटीजैड सैन्ट्रल वेयरहाऊस सुविधाएं शामिल हैं। मैडीकल डिवाइस पार्क में उच्च निवेश की वैज्ञानिकी सूविधाएं होने से निर्माताओं को उत्पाद की लागत में 40 से 50 प्रतिशत की कमी लाने में सहायता मिलेगी।